What is Swamitva Yojana in Hindi : दोस्तों, भारत के प्रधामंत्री मोदी ने एक बहुत ही आकर्षक योजना पिछले दिनों लांच की थी। इस योजना का नाम स्वामित्व योजना है। आज हम आपको Swamitva Scheme 2021 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
जैसा हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा विवाद जमीन जायदाद को लेकर होते हैं। गांव से लेकर शहरों तक भूमि संबंधी विवाद न्यायपालिका में लांबित हैं। इन भूमि विवादों से संबंधित करोड़ों मुकदमें आज भी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं।
देश में भूमि विवादों की संख्या कम करने के मकसद से ही केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्धारा Swamitva Yojana शुरू की गयी है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्णं देश में लोगों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना तथा असली भू-स्वामी के हितों की रक्षा करना है।
Swamitva Yojana क्या है विस्तार से हिंदी में जानें : Swamitva Scheme in Hindi
Swamitva Yojana Kya Hai? स्वामित्व योजना शहरी तथा ग्रामीण भारत में मौजूद भूमि के वर्तमान तथा असली भू-स्वामियों के हितों की रक्षा करेगी। यह योजना सुनिश्चित करेगी, कि भूमि पर असली मालिक का वैधानिक कब्जा हो।
हमारे देश के हर प्रदेश में अनेक ऐसी भू सम्पत्तियां हैं। जिनका कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार की जिस जमीन अथवा मकान का कोई रिकार्ड मौजूदा समय में उपलब्ध नहीं है। उनका खतौनी की तरह ‘’घरौनी’’ नामक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। जिसमें वर्तमान कब्जेदार का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।
स्वामित्व योजना सही मायने में जमीन के असली मालिकों को उनका हक दिलायेगी तथा जमीन की खरीद फरोख्त आदि में पारदर्शिता लाने का भी काम करेगी।
Swamitva Yojana कब और किसने लांच की थी?
स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को वीडियों कांफ्रेसिंग के द्धारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान लांच किया था। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्धारा संचालित है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना है।
Benefits of Swamitva Yojana : स्वामित्व योजना के फायदे
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंधित भू-संपत्ति की नामांकन की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बना दिया जाएगा।
- ग्रामीणों की जिस भूमि अथवा मकान का कोई रिकार्ड नहीं है, उनके लिये खतौनी की तरह ‘’घरौनी’’ नाम दस्तावेज तैयार किया जाएगा।
- Swamitva Scheme लांच होने के बाद जमीन के सत्यापन के कार्य में अधिक तेजी आएगी।
- इस योजना के लांच होने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम कस जाएगी।
- जब लोग वैधानिक रूप से इस योजना के तहत बतौर भू-स्वामी दर्ज हो जाएंगें तो उन्हें बैंकों से कर्ज आसानी से प्राप्त हो सकेगा।
- देश की केंद्रीय सरकार के पास सभी नागरिकों की भूमि से संबंधित रिकार्ड होगा, जिससे सरकार को विकास योजनायों की प्लानिंग करने में आसानी होगी।
- गांवों में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाये बगैर विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।
- Swamitva Yojana 2020 शुरू हो जाने के बाद ग्राम समाज के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगें।
- सब कुछ ऑनलाइन हो जाने से भू-स्वामी घर बैठे ही अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन मोड में देख सकेंगें।
- भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का पूरा ब्यौरा उपलब्ध रहेगा।
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिये सभी भू स्वामियों को उनकी भूमि का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- जमीन की पैमाइश के लिये ड्रोन की सहायता ली जाएगी। साथ ही पैमाइश के लिये गूगल मैपिंग जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है? E-Gram Swaraj Portal कौन कौन सी सूचनायें प्रदान करेगा?
दोस्तों, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना के साथ साथ देश के नागरिकों के लिये ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरूआत की गयी है। जिसकी आधिकारिक वेबसाइट ई-ग्राम स्वराज है। PM Swamitva Yojana official website पोर्टल पर किसी प्रकार का भूमि डेटा उपलब्ध नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे स्वामित्व योजना के तहत जमीनों के सर्वेक्षण के काम में तेजी आएगी, वैसे वैसे इस पोर्टल पर आपको सूचनायें मिलना शुरू हो जाएंगी।
यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय के द्धारा चलाया जाएगा। इस पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक अपनी जमीन से जुड़े हुये वैधानिक दस्तावेज देख सकेगा। तथा उन दस्तावेजों को प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकेगा।
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वर्तमान में Swamitva Scheme कहां कहां लागू की गयी है?
पीएम स्वामित्व स्कीम वर्तमान में देश के 6 राज्यों में लागू की गयी है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा कर्नाटक। इन सभी राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत जमीनों की मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिये बता दें कि इस योजना के तहत जिन गांवों अथवा शहरी इलाकों का चयन प्रथम चरण मे किया गया है।
वहां जमीनों के सर्वेक्षण पूर्व तथा सर्वेक्षण का काम 30 अगस्त 2020 तक पूरा किया जाना है। जब प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा तो प्राप्त डेटा को पंचायती राज मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगामी 2 अक्तूबर को योजना का विवरण विस्तार कर सकते हैं।
गांवों में जमीन की ड्रोन मैपिंग कैसे होगी?
PM Swamitva Yojana in Hindi : दोस्तों, देश के चुनिंदा राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत Survey का काम तेजी से किया जा रहा है। इसकी शुरूआत ग्रामीण इलाकों से हुई है।
स्वामित्व योजना के तहत जिन जिलों का चयन हुआ है, वहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें ड्रोन की सहायता से Survey कर रही हैं।
ड्रोन की सहायता से कृषि भूमि तथा घरों की मैपिंग की जाएगी तथा घरों के अभिलेखीकरण के साथ साथ उनका पूरा रिकार्ड भी रखा जाएगा।
चूंकि सर्वे का पूरा काम ड्रोन करेगा। इसलिये अब जो भी नक्शे बनेंगें वह पहले की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होंगें।
ई-स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन ब्यौरा कैसे देखें?
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरूआत के साथ ही, ई-स्वराज पोर्टल भी शुरू किया गया है। जिसका वेब एड्रेस egramswaraj.gov.in है।
यह पोर्टल अब अस्तित्व में आ चुका है। जैसे ही इस पोर्टल पर स्वामित्व योजना का Data फीड होना शुरू होगा, वैसे ही ग्राम समाज के सारे काम Online हो जाएंगें। साथ ही लोग अपनी Property Rights घर बैठे ही मोबाइल अथवा लैपटाप के जरिये देख सकेंगें।
पीएम स्वामित्व योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
How to Apply for PM Swamitva Yojana in Hindi – Swamitva Yojana Registration Process : यदि आप इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, कि इस योजना में आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं।
पीएम स्वामित्व योजना पूरी तरह जिलाधिकारी तथा राजस्व कार्यालय के द्धारा संचालित की जाएगी। चूंकि मैपिंग का काम पूरी तरह सरकारी विभाग के द्धारा किया जाएगा। इसलिये इसमें आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होगी।
आम नागरिक बस ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम समाज के द्धारा अपनी समस्या का निदान पा सकेंगें व ऑनलाइन भू-स्वामित्व का ब्यौरा देख पाएंगें।
PM Swamitva Yojana 2020 के लिये निगरानी समितियां
देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में Swamitva Yojana 2020 के क्रियान्वयन के लिये समितियों का गठन किया गया है।
यूपी में शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति, राज्य स्तर पर ही राजस्व परिषद चेयरमेन की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई समिति व जिला स्तर पर डीएम (जिलाधिकारी) अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की गयी हैं।
यह समितियां इस बात की निगरानी करेगीं कि प्रदेश में 30 अगस्त तक सर्वेक्षण पूर्व व सर्वेक्षण उपरांत काम नियत समय पर पूरा किया जाए तथा सर्वे से प्राप्त डाटा के आधार पर Property Rights प्रमाण पत्र वितरण की कार्यवाही 31 मार्च 2021 तक पूरी हो।
अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित शासन स्तरीय समिति में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव न्याय द्धारा नामित अपर विधि परामर्शी, सचिव पंचायतीराज, गृह व वित्त विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि, MOPR (केंद्र सरकार) के प्रतिनिधि, राज्य शहरी नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि, NIC के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, समिति अध्यक्ष के द्धारा नियुक्त एक अधिकारी, निदेशक रिमोट सेंसिंग द्धारा नामित प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव राजस्व द्धारा नामित 1-1 मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, तथा अन्य कोई एक अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होगें।
इसी प्रकार राज्य स्तरीय गठित समित में राजस्व परिषद के चेयरमैन अध्यक्ष, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, सचिव राजस्व, गृह आयुक्त चकबंदी, प्रभारी अधिकारी अनुभाग-9 राजस्व परिषद, निदेशक पंचायतीराज, अपर मुख्य सचिव राजस्व द्धारा नामित डीएम, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एनआईसी, राज्य सरकार के द्धारा नियुक्त सलाहकार, निदेशक रिमोट सेंसिंग के प्रतिनिधि व अध्यक्ष द्धारा नामित एक अन्य अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेगा।
इसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में देखरेख कमेटी बनाई जाएगी। जो इस प्रकार होगी। SSP / SP / CDO / ADM भूलेख / मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप संचालक चकबंदी, नियमावली में विहित प्राधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि, डीएम द्धारा नामित एक अन्य अधिकारी इस समिति का सदस्य होगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 की टाइमलाइन एक नजर में देखें
- PM Swamitva Yojana Timeline इस प्रकार है –
- सर्वेक्षण का कार्य – 30 अगस्त 2020 तक पूरा किया जाना है।
- सर्वेक्षण उपरांत का कार्य – राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिल कर 15 दिसंबर तक पूरा करेंगें।
- Property Rights संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र वितरण का कार्य – भू-स्वामियों को उनके प्रोपर्टी अधिकार प्रमाण पत्र वितरण का काम 25 दिसंबर से शुरू होगा जो 31 मार्च 2021 तक हर हाल में पूरा करना है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Swamitva Yojana Kaise Kaam Karti Hai यदि आप स्वामित्व योजना के फायदे , स्वामित्व योजना के नियम आवेदन प्रक्रिया संबंधी कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
बेहद महत्वपूर्ण योजना की जानकारी भरी सूचना है। करोड़ों भूमिहीन परिवार इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
thanks for sharing this valuable information to us, i really dont know about this