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बिहार में पशुपालकों के लिये पशु पालन आधारित योजना जिसका नाम Dairy Vikas Yojana Bihar यानि डेयरी उद्धमिता विकास योजना है, चलाई जा रही है।
इस योजना की शुरूआत वर्ष 2017-18 में हुई थी। तब से अब तक राज्य के बहुत से लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
Dairy Udyamita Vikas Yojana Bihar (DEDS) के अंतर्गत राज्य के पशुपालकों तथा बेरोजगार नौजवानों को Dairy Unit लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बिहार सरकार इस योजना पर बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी वजह से पूरे राज्य में तेजी से डेयरी ईकाइयां स्वीकृत हुई हैं।
Dairy Udyamita Vikas Yojana के तहत बिहार में बड़ी संख्या में Dairy Unit स्थापित की गई हैं। इन डेयरी ईकाइयों में राज्य के दुग्ध उत्पादन को एकत्रित करके विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद बनाये जाते हैं।
जिसकी वजह से पशुपालकों, किसानों तथा डेयरी ईकाई लगाने वाले नौजवानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है।
इस डेयरी उद्धमिता विकास योजना के तहत पूरे बिहार में पशुपालन और डेयरी ईकाइयों की एक ऐसी आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों, किसानों को दुग्ध उत्पादन को बेंचने में आसानी हो रही है तथा आय भी बढ़ रही है।
Dairy Vikas Yojana Bihar के अंतर्गत राज्य के सामान्य जाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत राशि अनुदान विमुक्त किया जाएगा।
इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को 66.66 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में विमुक्त की जाएगी।
ध्यान रहे अनुदान की यह राशि बैंक के द्धारा दुधारू पशुओं की खरीद के बाद ही विमुक्त की जाएगी।
Dairy Vikas Yojana Bihar के तहत लाभार्थी का अंशदान सामान्य जाति के लोगों के लिये परिव्यय का 10 प्रतिशत होगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिये परिव्यय का 6 प्रतिशत होगा
वहीं भारत सरकार नाबार्ड के द्धारा जो अनुदान डेयरी युनिट स्थापित करने वाले व्यक्ति को देगी, वह इस प्रकार है। सामान्य जाति के लोगों के लिये परिव्यय का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लोगों को 33.33 प्रतिशत मिलेगा।
इसके अलावा बिहार सरकार के द्धारा जो अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा वह इस प्रकार है। सामान्य जाति के लिये परिव्यय का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये 33.33 प्रतिशत होगा।
Dairy Vikas Yojana Bihar के अंतर्गत प्रभावी बैंक लोन सामान्य वर्ग के लोगों के लिये परिव्यय का 40 प्रतिशत होगा तथा अनुसूचित जाति के लोगों को परिव्यय का 27.34 प्रतिशत बैंक ऋण मिलेगा।
इस योजना के तहत सिर्फ Dairy Unit ही नहीं लगाई जाती बल्कि 2, 4, 6, 10 की संख्या में पशुओं को भी पालना पड़ता है।
सबसे पहले दुधारू पशुओं की खरीद की जाती है और उसके बाद पशुओं से होने वाले दुग्ध उत्पादन को खपाने के लिये Dairy Unit स्थापित की जाती है।
बिहार में Dairy Udyamita Vikas Yojana का पूरा संचालन जिला गव्य विकास पदाधिकारी के द्धारा किया जाता है। इसमें नाबार्ड भी अपनी अहम भूमिका निभाता है।
डेयरी विकास उद्धमिता योजना बिहार में आवेदन करने के लिये आपको जिला गव्य विकास कार्यालय से Dairy Udyamita Vikas Yojana Form लेकर भरना होगा।
इस फार्म को Online भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिये आपको पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
चूंकि इस योजना में आवेदन ऑफलाइन ही किया जा सकता है। इसलिये फार्म हासिल कर लेने के बाद आप इसे भर कर जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
इस योजना के तहत जिला गव्य विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित करते हैं, जिसकी अध्यक्षता अग्रणी बैंक के पदाधिकारी के द्धारा की जाती है।
इस बैठक में इस योजना से संबंधित आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाती है और स्वीकृत आवेदनों को जिला गव्य पदाधिकारी बैंकों को ऋण के लिये अग्रसारित करते हैं।
Dairy Udyamita Vikas Yojana के तहत स्वीकृत आवेदकों से एक शपथ पत्र भी इसी दौरान लिया जाता है। जिसके बाद बैंक ऋण स्वीकृत हो जाता है तथा पशुओं की खरीद तथा डेयरी ईकाई स्थापित हो जाने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के द्धारा लाभुक को दिये जाने वाले अनुदान को विमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
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