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भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्धारा एक Padho Pradesh Educational Loans योजना चलाई जा रही है।
जिसका मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना है। यह योजना पूरी तरह Educational Loans से संबंधित है और इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को Interest Subsidy दी जाती है।
चूंकि यह केंद्र सरकार के Minority Affairs मंत्रालय के द्धारा संचालित योजना है। इसलिये इस योजना का लाभ पूरे भारत में कहीं भी उठाया जा सकता है।
Padho Pradesh Educational Loans के तहत यदि आप Interest Subsidy पाना चाहते हैं, तो आपको इंडियन बैंक एसोसियेशन से जुड़े हुए किसी भी बैंक में जाकर इस योजना के बारे में पूछतांछ करनी होगी।
पढ़ो प्रदेश शिक्षा ऋण योजना को अल्पसंख्यक समुदाय के लिये लाये गये 15 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री के द्धारा सन 2006 में लांच किया गया था।
तब से यह स्कीम निर्बाध रूप से चली आ रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा लोन में Interest Subsidy Scheme का लाभ प्रदान किया जाता है।
यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के विद्धार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये ही है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं बैंकों से शिक्षा ऋण के लिये Interest Subsidy प्राप्त की जा सकती है। जो बैंक इंडियन बैंक एसोसियेशन से जुड़े हुए हैं।
पढ़ो प्रदेश योजना के तहत केवल एक बार ही Interest Subsidy Scheme का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के तहत Masters, Ph.D, M.Phil आदि की पढ़ाई करने के लिये लोन लिया जा सकता है।
Interest Subsidy Scheme उन छात्रों को किसी भी हाल में प्राप्त न हो सकेगी, जो किसी भी कारण से बीच सत्र में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। या फिर किन्हीं अन्य कारणों से कॉलेज से निष्काषित कर दिये गए हैं।
यदि पढ़ो प्रदेश योजना के तहत लोन लेने वाला छात्र किसी भी शर्त का उल्लघंन करता है, तो योजना, सब्सिडी का लाभ मिलना तुरंत बंद हो जाएगा।
यदि लोन लेने वाले किसी विद्धार्थी के दस्तावेज, प्रमाणपत्र आदि जाली पाये जाते हैं तो उसे मिल रही सब्सिडी तुरंत रोक दी जाएगी और पूर्व में मिल चुकी सब्सिडी को दंड स्वरूप ब्याज सहित वापस करना होगा। साथ ही आपराधिक कृत्य मान कर दंडात्मक कार्यवाही भी जाएगी।
यदि कोई छात्र योजना अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, तो वह इस योजना का पात्र नहीं रह जाएगा।
इस योजना के तहत नामित बैंक पढ़ो प्रदेश योजना के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदान करेगा और बैंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ 1 MOU साइन करके इस योजना को चलाएगा।
भारत का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस योजना से संबंधित नियम एवं शर्तों को कभी भी बदलने का अधिकार रखता है। बदले गए नियम एवं शर्तें बैंक व छात्र छात्राओं दोनों को ही स्वीकार करनी होगीं।
यदि आवेदक बेरोजगार हैं, तो आवेदक के माता पिता को वार्षिक आय बताने में छूट मिलेगी। लेकिन यदि आवेदक पहले से किसी रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पढ़ो प्रदेश योजना में आवेदन करने के लिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इंडियन बैंक एसोसियेशन से जुड़े किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा निजी बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से संपर्क करें।
यदि उस बैंक ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ पढ़ो प्रदेश एजूकेशनल लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत MOU पर हस्ताक्षर किये हैं, तो आपको पढ़ो प्रदेश योजना के तहत शिक्षा ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
जिस पर लगने वाले ब्याज को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्धारा सब्सिडी देकर चुकाया जाएगा।
Bank of India पढ़ो प्रदेश योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये ऋण दे रहा है। इसकी जानकारी आपको ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करने के बाद मिल जाएगी।
इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित Canara Bank ने इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाने के लिये एक Padho Pradesh Portal भी लांच किया है।
लेकिन यह पोर्टल वर्ष में केवल 1 बार ही Open होता है। जब तक देश कॉलेज व विश्वविद्धालयों में छात्र छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहती है, यह पोर्टल भी खुला रहता है।
इस पोर्टल और Canara Bank के जरिये तब तक लोगों के आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, जब तक इस योजना के लिये निर्धारित फंड शेष रहता है।
आप इस योजना के तहत लोन लेने के लिये Canara Bank में संपर्क करने के साथ ही Padho Pradesh Portal को भी खोल कर जरूरी जानकारी ले सकते हैं तथा शिक्षा ऋण के लिये समय रहते आवेदन भी कर सकते हैं।
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