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देश के बुजुर्ग नागरिक 60 वर्ष की आयु के बाद बिना किसी सहारे के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, इसलिये भारत सरकार ने PM Vaya Vandan Yojana की शुरूआत की है।
यह एक बीमा योजना है। जो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्धारा संचालित की जा रही है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन इस योजना का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। वर्तमान समय में इस तरह की योजनाओं की बहुत आवश्यक्ता है।
वर्तमान समय में जब मां बाप बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं, तो उनके बच्चे उन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। क्योंकि 60 वर्ष की आयु की बाद आमतौर पर लोगों की आय के साधन खत्म हो जाते हैं और बुजुर्गों को अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।
इसी बात को मददेनजर रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरू की है। इस बीमा पॉलिसी को लेकर कोई भी व्यक्ति अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकता है।
इस योजना के तहत पेंशन का भुगतान NEFT अथवा अधार आधारित किसी भी सक्षम प्रणाली के द्धारा मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
यदि आप किसी अपरिहार्य कारणों से अपनी PM Vaya Vandan Yojana Pension Policy को सरेंडर कर पैसा पाना चाहते हैं, तो आपको पॉलिसी खरीद मूल्य का 98% भुगतान बीमा कंपनी के द्धारा कर दिया जाएगा।
वैसे इस योजना को सर्विस टैक्स और GST से मुक्त रखा गया है। लेकिन यदि फिर भी यदि कोई वैधानिक टैक्स है, तो लगाया जाएगा।
जो भारत के संवैधानिक संस्थानों के कर कानूनों के आधार पर पर लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में आवेदन करके पेंशन पॉलिसी लेना बेहद आसान है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से ले सकते हैं।
लेकिन यदि आप पीएम वय वंदन योजना पेंशन पॉलिसी को ऑफलाइन तरीके से लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में मौजूद LIC INDIA की शाखा में जाकर इससे संबंधित पूछताछ कर सकते हैं।
आप एलआईसी के कार्यालय में जाकर सबसे पहले इसकी नियम और शर्तों की और अधिक गहराई से जानकारी करें और फिर फार्म लेकर उसे भरें और फिर उस फार्म को वहीं पर जमा कर दें।
तो दोस्तों यह थी मेरी आज की पोस्ट, यदि आपके मन में इस योजना से संबंधित कुछ और सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल कर मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा इस योजना का प्रचार प्रसार भी आवश्यक है, इसलिये जितना ज्यादा हो सके, इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर जरूर करें।
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This post was last modified on April 17, 2020
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