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भारत में ईको फ्रेंडली वाहनों का प्रचार प्रसार करने की कवायद तेजी से जोर पकड़ने लगी है। भारत के सभी बड़े मेट्रो शहरों में Car Charging Station Unit स्थापित भी होने लगी हैं।
लेकिन अब देश भर में Electric Car Charging Station Unit स्थापित की जाएंगीं। इस संदर्भ में भारत सरकार तथा नीति आयोग नये नियम बनाने में जुटा हुआ है।
Car Charging Station Cost क्या होगी और लोग इस प्रकार की Unit बिना किसी बाधा के तथा बिना लाइसेंस के कैसे लगायेंगें? इस पर सरकारी हलकों में तेजी से काम को अंजाम दिया जा रहा है।
भारत में Electric Cars के प्रचार प्रसार के लिये यह बहुत जरूरी है, कि सड़कों पर दौड़ रहीं EV Cars को जरूरत पड़ने पर सड़कों पर ही कार चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होने की सुविधा मिले।
यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को हाइवे पर ही कार चार्ज करने की सुविधा मिलने लगेगी तो EV Cars को भारत में लोकप्रिय होते देर नहीं लगेगी।
कल देश के बिजली मंत्री आर के सिंह ने Inspire 2018 के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उदघाटन करने के बाद कहा, कि सरकार के द्धारा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा के लिये पूरे देश में कार चार्जिंग स्टेशन युनिट स्थापित करने के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं।
यह नियम Car Charging पर नीति आयोग के द्धारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाये जा रहे हैं।
बिजली मंत्री ने सेमिनार में साफ तौर कहा कि जब तक देश में पर्याप्त संख्या में Electric Car Charging Station नहीं होंगें। तब तक इलेक्ट्रिक कार की बाजार में मांग भी नहीं पड़ेगी।
ऐसे में सरकार कार चार्जिंग स्टेशन युनिट को पूरी तरह License Free बनाया जा रहा है। कार चार्जिंग स्टेशन युनिट स्कीम के लांच होते ही कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के कार चार्जिंग स्टेशन युनिट लगा सकेगा।
अभी भारत के बड़े शहरों नईदिल्ली, बेंगलुरू, नोएडा, मुंबइ तथा गुरूग्राम में बनायें जा रहे हैं। लेकिन देश में ई रिक्शा को छोड़ कर अन्य कार सेंगमेंट के वाहनों की संख्या पर्याप्त नहीं है।
Electric Car निर्माता कंपनियों का इस बारे में कहना है, कि सरकार को विभिन्न मुददों पर अपनी राय साफ तौर जाहिर करनी होगी। क्योंकि यदि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्मांण में तेजी चाहती है, तो उसे लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराना होगा।
Car Charging Station in Delhi के लिये नीति आयोग ने इस योजना को पांच अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जिसमें 5 अलग अलग लोकेशन पर कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगें।
यह लोकेशन सरकारी स्थान, सरकारी प्राधिकरण, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, इंदिरा गांधी इंटरनेशन एयरपोर्ट तथा निजी स्थान पर आधारित हैं।
इन स्थानों पर लोगों को सबसे ज्यादा आना जाना पड़ता है। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं स्थानों पर कार चार्जिंग स्टेशन युनिट स्थापित होनी चाहिए।
इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर भी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन युनिट स्थापित करने के लिये पेट्रालियम मंत्रालय के साथ भी बातचीत हो रही है।
भारत में जिस तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है, उसे देख कर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, कि वह दिन दूर नहीं जब सड़कों में बड़ी तादात में इलेक्ट्रिक कारें फर्राटा भरती हुई नजर आएंगीं।
जैसा कि आप जानते हैं, कि देश में नये रोजगार और नौकरियों का सृजन होना बहुत जरूरी है। भारत में जब जब नई तकनीक के प्रयोग ने जोर पकड़ा है।
तब तब नये रोजगार व नौकरियां सृजित हुई हैं। इसी क्रम में EV Cars देश में नये प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत ही अहम भूमिका अदा कर सकती हैं।
इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन युनिट स्थापित करने में बहुत ही कम लागत आयेगी और इससे मुनाफा भी अधिक होगा।
इसलिये जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय में हाथ डालेगा उसे लाभ होना तय माना जा रहा है। देश के बेरोजगार युवक युवतियां इस प्रकार के कार चार्जिंग स्टेशन बिना किसी लाइसेंस के और कम से कम लागत लगा कर खोल सकेंगे।
भारत में Car Charging Station Unit की स्थापना पर कितना खर्च आएगा। यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन बिजली मंत्रालय में कार चार्जिंग स्टेशन युनिट को दी जाने वाली बिजली की दरें क्या होंगी। इस पर विचार चल रहा है।
कार की चार्जिंग में बिजली का कारोबार नहीं होता है। बल्कि कार चार्जिंग स्टेशन कार चालक को अपनी सेवायें देता है। इसलिये कार चार्जिंग स्टेशन को किस दर से बिजली युनिट मिलेगी। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।
सरकार इस बाबत जैसे ही कोई फैसला लेगी, वैसे ही कार चार्जिंग स्टेशन की लागत और बिजली दरों का खुलासा हो जाएगा और वैसे ही रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे।
आने वाले कुछ समय में यह साफ हो जाएगा कि Car Charging Station Unit के लिये आवेदन कैसे करना है। बस सरकार की नई गाइडलाइन आने की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के इन्फ्रास्ट्रक्र को लेकर कई समस्यायें आ रही हैं। जिनका जल्दी निदान संभव है।
अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि निजी जमीन पर अथवा सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर लगने वाले कार चार्जिंग स्टेशन युनिट लगाने के नियम भी स्पष्ट नहीं हैं।
लेकिन जल्दी ही सब कुछ स्पष्ट होने वाला है और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार चार्जिंग स्टेशन को बिना किसी लाइसेंस के कहीं भी लगाने के अधिकारी हो जाएंगें। बस आप केंद्र सरकार की इस योजना को लांच होने तक की प्रतीक्षा करें।
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