Universal Karz Mafi Yojana : देश में इन दिनों एक नयी योजना लांच करने पर बड़े जोर शोर से विचार चल रहा है। यह एक कर्ज माफी योजना होगी।
अभी पूरे देश में अनेक राज्य Kisaan Karz Mafi योजनायें चलाई जा रही हैं। लेकिन आज हम जिस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं।
उस योजना का लाभ किसानों को न मिल कर देश के छोटे व्यापारियों को मिलेगा। छोटे व्यापारियों के लिये यह एक देश की पहली और अनूठी योजना होगी।
इस योजना का नाम Universal Karz Mafi Yojana होगा। इस योजना के लांच होने के बाद छोटे उद्धोगों, दस्तकारों, कारोबारियों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को सीधे तौर पर कर्ज माफी का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
आपकी जानकारी के लिये बता दें, छोटे कारोबारियों का 35000 हजार रूपये की सीमा तक का कर्ज इस योजना के लागू होने के बाद माफ किया जा सकेगा।
लेकिन यह योजना अभी लांच नहीं होगी। बल्कि यह अभी अपनी First Stage पर है। अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं।
23 मई को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आ जाने के बाद, जब नई सरकार का गठन होगा। उसके बाद नई सरकार ही इस योजना के बारे में कोई फैसला लेगी और इसे लागू करेगी।
Universal Karz Mafi Yojana को देश की अगली केंद्र सरकार के द्धारा लागू किया जाएगा। यह एक केंद्रीय योजना होगी। केंद्रीय योजना होने की वजह से इस योजना का लाभ पूरे देश के छोटे कारोबारियों को मिल सकेगा।
Universal Karz Mafi Yojana का Draft देश के वाणिज्य मंत्रायल (Ministry of Commerce and Industry) के द्धारा तैयार किया जा रहा है।
यूनीवर्सल कर्ज माफी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कारपोरेट मामलों के सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने बताया।
कि इस योजना को अगली केंद्र सरकार के द्धारा Launch किये जाने की पूरी पूरी संभावना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के छोटे कारोबारी, व्यापारी, कारीगर, गांवों में छोटे कुटीर उद्धोग चलाने वाले कम आय वर्ग के लोगों का कर्ज माफ करना है।
इस योजना के तहत उनका कर्ज माफ करके उन्हें छोटी छोटी देनदारी से मुक्ति दिलाई जा सकेगी।
यूनीवर्सल कर्जमाफी योजना के तहत कर्ज माफी के लिये जो आवेदन पत्र आएंगें। उनकी जांच तथा कर्ज माफी पर विचार करने के लिये अलग अलग टीमों का गठन किया जाएगा।
इसके अलावा Personal Insolvency सेल अथवा डिवीजन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य सिर्फ इन्हीं मामलों को देखना होगा।
यूनीवर्सल कर्ज माफी योजना को Ministry of Commerce and Industry अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस योजना से संबंधित Draft अगले 3 माह में बन कर तैयार हो जाएगा।
अभी देश में दिवालिया कानून के तहत देश के छोटे कर्जदारों के लिये अगल नियम मौजूद नहीं हैं। यही वजह है कि मंत्रालय दिवालिया कानून के नियमों में बदलावा करने का भी प्रयास कर रहा है।
जब दिवालिया कानून के नियमों में संशोधन हो जाएगा। तब इस योजना का अंतिम प्रारूप सबसे सामने आएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिये जो लोग आवेदन करेंगें। उनकी अपील की जांच करने करने के बाद कर्जदाता का भी पक्ष लिया जाएगा। जिसके बाद आम सहमति से ही कर्ज माफी होगी।
{1} इस केंद्रीय योजना के दायरें में देश भर के छोटे कारोबारी तथा व्यापारी ही आएंगें।
{2} ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 60000 रूपये से अधिक नहीं है, वह सीधे तौर पर इिस योजना के लिये पात्र होगें।
{1} Vyapari Karz Mafi Yojana के तहत आवेदन कर्ता के पास 20000 रूपये से अधिक की संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
{2} छोटे कारोबारी वार्षिक आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
{3} यदि आवेदक कोई नियम तोड़ता है, तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाही की जाएगी।
{4} बिना आवश्यक्ता के आवेदन करने पर रेटिंग घटाई जाएगी।
{5} फर्जी हस्ताक्षर करके आवेदन करने वाले कारोबारियों की भी रेटिंग घटाई जाएगी।
{6} जिन कारोबारियों की रेटिंग घटा दी जाएगी, उन्हें भविष्य में बैंकों से कर्ज लेने में बहुत परेशानी होगी।
{7} इस योजना के तहत अधिकतम 35000 रूपये तक का ही कर्ज माफ किया जा सकेगा।
{8} इस योजना के लिये IBC में कुछ बदलाव किये जाएंगें। जिसके बाद कुछ और नये नियमों को पालन करना पड़ेगा।
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This post was last modified on May 14, 2019
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