TOP to Total Scheme in Hindi : हाल ही में देश की केंद्र सरकार ने एक और योजना लांच की है। इस योजना का नाम TOP to Total Scheme है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत के Operation Green के तहत लागू किया गया है।
आपको तो ज्ञात ही होगा कि कोरोना काल के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने किसान रेल योजना शुरू की थी। जिसके तहत किसानों की तैयार फसल को पूरे देश में रेलमार्ग के द्धारा पहुंचाया जाना था।
किसान रेल योजना का लाभ बड़े पैमाने पर भारतीय किसानों के द्धारा उठाया गया है। इसी बात को मददेनजर रखते हुये Ministry of Food & Processing के खाद्ध एवं प्रस्संकरण विभाग ने TOP to Total Scheme को लांच किया है।
टॉप टू टोटल योजना के तहत खाद्ध एवं प्रस्संकरण विभाग किसान ट्रेनों के ढुलाई भाड़ा में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी किसानों को प्रदान कर रहा है।
इसलिये आज हम आपको Top to Total Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर आप भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें।
What is TOP to Total Scheme : टॉप टू टोटल योजना को किसान रेल के जरिये होने वाली फसलों की ढुलाई में 50% प्रतिशत तक माल भाड़े में सब्सिडी प्रदान करने के लिये लांच की गयी है।
टॉप टू टोटल योजना के लिये केंद्र सरकार ने अपने बजट में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। जिसके तहत खाद्ध एवं प्रस्संकरण मंत्रालय ने रेलवे को 10 करोड़ रूपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसका अर्थ यह है कि अब यह योजना परवान चढ़ने लगी है।
Top to Total Scheme को टमाटर, प्याज, आलू जैसी सब्जियों के लिये शुरू किया गया था। लेकिन अब PM Top to Total Yojana का दायर बढ़ा कर अन्य सब्जियों तथा फलों को भी शामिल किया जा रहा है।
इस योजना में जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों को सप्लाई लाइन में सुधार के लिये भंडारण व ढुलाई खर्च में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री टॉप टू टोटल योजना में 2 प्रकार की व्यवस्थायें देखने को मिल रही हैं। पहली व्यवस्था में लघु अवधि के लिये मूल्य स्थिरिकरण उपाय (परिवहन एवं भंडारण) के लिये सीधे तौर पर 50% सब्सिडी का इंतजाम।
तथा दूसरी व्यवस्था लंबी अवधि से संबंधित है। इसमें एकीकृत मूल्य श्रंखला विकास परियोजना के तहत 50% अनुदान एवं FPO’s / SC / ST वर्ग के लिये 70 प्रतिशत। पात्र परियोजना लागत जो अधिकतम 50 करोड़ रूपये के अधीन है।
टॉप टू टोटल योजना के तहत प्रति आवेदक (एक अथवा अनेक अधिसूचित फसलें) खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये जरूरी न्यूनतम मात्रा इस प्रकार होगी।
जी नहीं, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत चलाई जा रही टॉप टू टोटल योजना के तहत व्यापारियों को सब्सिडी दावा करने के लिये पात्र नहीं माना गया है।
केवल लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, नियतिक एवं फुटकर व्यापारी योजना के तहत सब्सिडी दावा करने के लिये पात्र संस्थायें मानी गयी हैं।
PM TOP to Total के अंतर्गत देश में अधिसूचित उत्पादन समूहों के बिक्री प्वाइंट, प्रसंस्करण सयंत्र, रिटेल आउटलेट अथवा हवाई अडडों / बंदरगाहों / ICD / CFS (रेल, सड़क, वायु परिवहन) से न्यूनतम दूरी इस प्रकार है –
Top to Total Fruits List
Top to Total सब्जियों की लिस्ट
पीएम टॉप टू टोटल स्कीम के तहत अधिसूचित फसलों की खरीद लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, एफपीओ, एफपीसी, सहकारी सोसाइटी अथवा सीधे किसानों से की जानी चाहिये।
फसल खरीद के बाद भुगतान बैंकिंग चैनल क माध्यम से ही किया जायेगा। अन्य किसी भी तरीके से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा।
जी नहीं, योजना के तहत खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये नकद भुगतान किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये नकद भुगतान का प्रयास न करें। बल्कि बैंकिंग चैनल का प्रयोग कर भुगतान करें।
इस योजना के तहत लाभार्थी किसान अथवा लाभार्थी संस्थायें फसलों का भंडारण लाइसेंस धारी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं अधिसूचित उत्पादन समूहों में स्थित उपभोग केंद्रों / उपभोग केंद्रों के रास्तें में किसी जगह पर किया जा सकता है।
आपकी जानकारी के लिये बता कि टॉप टू टोटल योजना से संबंधित पोर्टल 11 जून 2020 से शुरू किया गया है। इसलिये सब्सिडी का दावा करने के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसलिये 11 जून 2020 से पूर्व की गयी फसल खरीद पर सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकता है।
इस योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम राशि 1 करोड़ रूपये पूरे 6 माह के दौरान होगी।
जी हां दोस्तों, यदि परिवहन बीजक ट्रांसपोर्टर तथा ट्रांसपोर्ट मालिक के बीच संबंध स्थापित करता है, तथा दोनों भुगतान Banking चैनल के माध्यम से हुये हैं, तो यह आंशिक अदायगी स्वीकार्य होगी।
जी हां, अब चूंकि सभी टोल प्लाजा पर फास्टेग अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। इसलिये Fast Tag खाता विवरण को टोल टैक्स रसीदों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
How to Apply for TOP to Total Scheme : यदि आप टॉप टू टोटल योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको Ministry of Food Processing Industries की आधिकारिक वेबसाइट mofpi.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप Ministry of Food Processing Industries की आधिकारिक वेबसाइट के Home Page पर पहुंच जाते हैं।
Top to Total Scheme Helpline Number – 1800 111 175
देश की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलाई जा रही ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों के किसानों को सब्सिडी का बड़ा लाभ देने का निर्णंय लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब भारत सरकार इस योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों से फलों तथा सब्जियों के हवाई परिवहन (Air Transport) के लिये 50% Subsidy प्रदान की जाएगी।
यानि पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों के किसानों / व्यापारियों / मंडी संगठनों / आढतियों आदि को सब्जियां तथा फलों को हवाई मार्ग से देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने के एवज में उन्हें अब आधा भुगतान ही करना पड़ेगा।
अब Operation Green Top to Total योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा आदि के साथ साथ हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा लददाख से फलों तथा सब्जियों को हवाई मार्ग से भेजने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
इन राज्यों के एयरपोर्ट से किसान फलों तथा सब्जियों को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचायेंगें।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट TOP to Total Scheme Kya Hai? टॉप टू टोटल योजना में आवेदन कैसे करें यदि आप TOP to Total Scheme Online Registration Form से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
This post was last modified on August 23, 2022
List of Halal Mutual Funds in India: आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्णं Topic पर बात करने वाले हैं। इसमें…
Hamar Lab Yojana in Chhattisgarh Govt Hospitals: छत्तीसगढ़ राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये एक बहुत ही शानदार…
Nari Samman Yojana Online Form 2023 : मध्यप्रदेश में आजकल एक ऐसी योजना की चर्चा जोरों पर है, जो अभी…
Solar Rooftop Yojana in Hindi : दोस्तों, भारत सरकार के द्धारा देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में…
MP Gramin Kamgar Setu Loan Yojana Registration 2023 : एमपी में ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरूआत वर्ष 2020 में…
Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana 2023 : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्धारा प्रदेश के बुजुर्ग किसानों को…
